Zivile Nicht-Regierungsorganisationen |
|||
---|---|---|---|
International Physician |
Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nah-Ost Wer ist das? |
Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern e. V. |
Palästina-Portal Nachrichten aus dem, über das besetzte Palästina Information statt Propaganda |
JVP Jewish Voice for Peace(USA) |
Europäische Koordinierung der Komitees und Vereinigungen für Palästina / Wer ist das? |
||
Organisationen vor Ort | |||
---|---|---|---|
Wer ist das? | Zochrot - (hebräisch: "Wir erinnern uns") Sie machen Palästina in Israel sichtbar. |
Independent Journalism from Israel - Palestine Wer ist das? |
Das israelische Informations-zentrum für Menschenrechte in den besetzten Gebieten Wer ist das? |
IPPNW Deutschland – Internationale Ärzte für die Verhütung des Atom-krieges, Ärzte in sozialer Verantwortung e. V. / mit Stellungnahmen zum Krieg in Palästina
Zurück nach oben
BIP - Fordern eine neue deutsche Palästinapolitik, die ihre faktische Unterstützung für den Landraub durch israelische Siedlungs-politik aufgibt und wirksame Maßnahmen gegenüber der israelischen Regierung ergreift, solange Israel Völkerrecht und Menschenrechte missachtet.
Zurück nach oben
DCIP - Unabhängige palästinensische Kinderrechtsorganisation, die sich der Verteidigung und Förderung der Rechte von Kindern im West-Jordanland, einschließlich Ostjerusalem und Gazastreifen, widmet. Seit 1991 haben wir schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen gegen Kinder untersucht, dokumentiert und aufgedeckt.
Vom Staat Israel zu Terror-Organisation erklärt. arbeitet mit dem Internationalen Strafgerichtshof zusammen.
Zurück nach oben
JS ... handelt auf der Grundlage der Gründungserklärung der “European Jews For A Just Peace” (EJJP), die im September 2002 in Amsterdam von 18 jüdischen Organisationen aus 9 europäischen Ländern verabschiedet wurde. Sie will über die Notwendigkeit und Möglichkeit eines gerechten Friedens zwischen Palästina und Israel informieren.
Zurück nach oben
ECCP - Netzwerk europäischer Organisationen, die sich für Freiheit und Gerechtigkeit des palästinensischen Volkes einsetzen. Das ECCP hat seinen Sitz in Brüssel und ist als gemeinnützige Organisation nach belgischem Recht anerkannt.
Zurück nach oben
+972Magazine ist ein englischsprachiges, unabhängiges Online-Magazin. Das + 972 Magazine wird von der gemeinnützigen Organisation “ 972 — Advancement of Citizen Journalism ” veröffentlicht, die palästinensischen und israelischen Journalisten gehört.
B'Tselem setzt sich für eine Zukunft ein, in der Menschenrechte, Freiheit und Gleichheit für alle Menschen zwischen Jordan und Mittelmeer garantiert sind - für Palästinenser wie für Juden.
Zurück nach oben
JVP - Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden, ruft zu Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionen mit Partnernauf, mit dem Ziel, die israelische, staatliche Unterdrückung zu beenden, Aufbau eines Judentums jenseits des Zionismus.
Zurück nach oben
Zochrot - Eine israelische Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Nakba mittels Dokumentation, Publikation und Kunst als zentrales Ereignis des israelisch-palästinensischen Konflikts einzuführen und zum Teil der eigenen Geschichtsschreibung zu machen.
Zurück nach oben
Palestine Chronicle ist eine gemeinnützige Organisation gemäß 501 (c) 3 (US-Recht, die Redaktion), deren Aufgabe es ist, die breite Öffentlichkeit zu erziehen, indem sie ein Forum bietet, in dem Themen hervorgehoben werden sollen, die für Menschenrechte, nationale Kämpfe, Freiheit und Demokratie in Form von täglichen Nachrichten relevant sind. Kommentar, Features, Fernsehprogramme, Podcasts, Buchbesprechungen, Fotos, Kunst ... zusätzlich zu Medien und anderen Vorträgen. Das Palestine Chronicle-Team besteht aus professionellen Journalisten und angesehenen Schriftstellern und Autoren, die nicht im Namen einer politischen Partei sprechen oder sich für eine bestimmte politische Agenda einsetzen. Die Palestine Chronicle-Website wurde im September 1999 gegründet und hat ihre Bedeutung und ihren Umfang der Berichterstattung vor allem aufgrund der Unterstützung durch sozial bewusste und fortschrittliche Wissenschaftler, Schriftsteller, Aktivisten, Leser und Gemeinschaften auf der ganzen Welt erweitert. (Eigendarstellung der Redaktion)
Zurück nach oben
Wenn wir Palästinenser über Palästina sprechen so wird das Datum 1948 automatisch zu einem zentralen Eckpfeiler. Wir betrachten unsere Heimat in zwei Zeitabschnitten: vor 1948 und nach 1948. Das Datum 1948 bedeutet für uns "die Katastrophe", Al-Naqba.
Wenn wir Palästinenser über Palästina sprechen so wird das Datum 1948 automatisch zu einem zentralen Eckpfeiler. Wir betrachten unsere Heimat in zwei Zeitabschnitten: vor 1948 und nach 1948. Das Datum 1948 bedeutet für uns "die Katastrophe", Al-Naqba.
Hier ist halt eine Baustelle: Geduld bitte!
Palästinenser begreifen die Vertreibung aus ihrer Heimat als Die Katastrophe - Al-Nakba
Eine Artikelsammlung finden Sie hier.
Geographie
Historie
Wollen sie Palästina unterstützen, politisch, kulturell und ökonomisch?
Spenden für Palästina: Links - sie unterstützen uns, wir unterstützen sie!
Marwan Bargouti, Mitglied der Fatah mit guten Kontakten zur Hamas. Er war der charismatische Führer, der in der Lage gewesen wäre, die beiden großen palästinensischen Gruppen zu einen. Aber ein starkes Palästina? Das geht gar nicht! Also suchten USA und Israel einen, der passte: Mahmud Abbas. Er war willig, auf seine Leute aufzupassen und sie notfalls in den Knast zu stecken oder zu liquidieren. Das macht ihn aktuell unter Landsleuten zum best gehassten palästinensischen Leader.
Derzeit steht er auf der Hitliste der Freilassungsforderung der Hamas. Wundern Sie sich nicht darüber, denn nicht nur die Hamas nimmt Israelis als Geiseln. Israel hat mehrere Tausend Häftlinge - ohne Gerichtsurteil und mit Gerichtsurteil und das auch vor dem 7.10.2023. Von ihnen spricht keiner in Deutschland.
Barghoutis politische Position lässt sich mit folgenden seiner Sätze beschreiben: "Ich und die Fatah-Bewegung, zu der ich gehöre, lehnen Angriffe und die Ausrichtung von Zivilisten in Israel, unserem zukünftigen Nachbarn, nachdrücklich ab. Ich behalte mir das Recht vor, mich selbst zu schützen, der israelischen Besetzung meines Landes zu widerstehen und kämpfe für meine Freiheit "und hat gesagt:"Ich strebe immer noch ein friedliches Zusammenleben zwischen den gleichberechtigten und unabhängigen Ländern Israels und Palästinas an, basierend auf dem vollständigen Rückzug aus den 1967 besetzten palästinensischen Gebieten. (Wikipedia.en, 19.8.2024)
Israel setzte seine Besatzungs- und Besiedlungspolitik mit militärischer Gewalt fort. 2001 beim 2. Volksaufstand der Palästinenser (2000 - 2004) entging Barghouti nur knapp einem israelischen Mordanschlag. 2002 verhafteten israelisches Militär im besetzten Westjordanland und stellte ihn völkerrechtswidrig vor ein Gericht in Israel: 5 x lebenslänglich + 40 Jahre.
Sein Ruf ist legendär:
Und Marwan Bargouti bleibt im israelischen Knast. Wie er völkerrechtswidrig dahin kam, lesen Sie hier:
Marwan Barghuthi (arabisch مروان البرغوثي, DMG Marwān al-Barġūṯī, palästinensisch-arabisch: Marwān il-Barghūthi, häufig Barghuti oder Barghouti geschrieben; * 6. Juni 1959 in Kobar bei Ramallah) ist ein palästinensischer Politiker. Seit 2004 verbüßt er fünf lebenslange Haftstrafen plus 40 Jahre in einem israelischen Gefängnis, nachdem die israelischen Behörden ihn während der zweimonatigen Militäroperation im Jahr 2002, während der Zweiten Intifada im besetzten Westjordanland, rechtswidrig festgenommen und inhaftiert haben. Barghuthi lehnte es ab, sich gegen die Anschuldigungen und Beweise zu verteidigen, die auf Geständnissen beruhten, die unter Folter und Misshandlung erpresst worden waren. Er argumentierte, dass Israel nicht befugt sei, ihn als Beamten der Palästinensischen Autonomiebehörde, die auf das Oslo-Abkommen zurückging, zu verurteilen. (Originaltext Wikipedia.de, 19.8.2024)
Als völkerrechtswidrig wird es angesehen, wenn Menschen in einem besetzten Land in ein anderes Land gebracht werden und nach deren Gesetzgebung verurteilt wird.
Am 14.10.2021 veröffentlichte die Rhein-Zeitung (RZ) ein Interview mit dem Beauftragten der Ministerpräsidentin für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen des Landes Rheinland-Pfalz Dieter Burgard. Der Beauftragte kritisierte die international renommierte Autorin Sally Rooney, ihr neues Buch nicht in Ivrit, der israelischen Amtssprache publizieren zu wollen.
Rassismus oder Rassenideologie ist eine Weltanschauung, nach der Menschen aufgrund äußerlicher Merkmale oder negativer Fremdzuschreibungen, die übertrieben, naturalisiert oder stereotypisiert werden, als „Rasse“, „Volk“ oder „Ethnie“ kategorisiert und ausgegrenzt werden. (Wikipedia.de, 30.08.2023)
Mein Recht und das Recht meiner Frau und meiner Kinder, auf den Straßen von Judäa und Samaria (der Westbank) zu fahren, ist wichtiger als das Recht der Araber auf Freizügigkeit.
Sorry Muhammed, aber das ist die Realität, das ist die Wahrheit. Mein Recht auf Leben hat Vorrang vor deinem Recht auf Bewegungsfreiheit.
Original-Rede des israelischen Innenministers im israelischen Fernsehen.
Quellen: MeMo (Middle East Monitor)
Für Israel gilt ein Zuzugsverbot für Palästinenser. Das gilt auch für Ehepaare, bei denen ein Partner Israeli und der andere Palästinenser ist. Diese dürfen nicht gemeinsam in Israel leben.
Die Knesset, das israelische Parlament, verabschiedete das Gesetz am 10.3.2022 mit 45 zu 15 Stimmen. Sicherheitsbedenken und der Umstand, dass eine jüdische Mehrheit in Israel erhalten bleiben soll, wurden als Begründung angegeben.
Quellen:
in der wichtigsten Nachrichtensendung von Kanal 12 Auf die Frage, warum es seiner Regierung nicht gelungen sei, die israelischen Bürger vor dem Terror zu schützen: ... er habe innerhalb der Regierung nicht genug Macht, um den Kurs zu ändern - wenn es nach ihm ginge, würde Israel wieder zu konsequenten gezielten Tötungen und zur Annullierung von Einreisegenehmigungen für palästinensische Arbeiter zurückkehren. ... Während Gallant die "Lebensqualität" der Palästinenser bewahren wolle, seien seine eigenen Prioritäten andere: "Mein Recht, das Recht meiner Frau, das Recht meiner Kinder, sich auf den Straßen von Judäa und Samaria [Westjordanland] frei zu bewegen, ist wichtiger als das der Araber."
Quelle: Bericht aus +972 MAGAZIN vom 24.8.2023
ai - Deutschland über das System Israel/Verwaltungshaft: Nach Informationen von amnesty international und anderer der Menschenrechtsorganisationen liegen über Jahrzehnte gesammelte Belege vor, "die zeigen, dass die Verwaltungshaft als eine gezielte israelische Vorgehensweise eingesetzt wird, um Personen, darunter auch gewaltlose politische Gefangene, allein wegen der Ausübung ihrer Rechte auf Meinungs- und Vereinigungsfreiheit zu inhaftieren.
Nach ai stellt dies ein Bestrafungssystem für Aktivitäten gegen Israels Besatzungspolitik im Westjordanland. ai verweist auf Informationen der Menschenrechtsorganisation Addameer, nach denen zur Zeit (31.10.2022) "in israelischen Gefängnissen etwa 800 palästinensische Verwaltungshäftlinge, darunter drei Mitglieder des palästinensischen Legislativrats, die ohne Anklage oder Gerichtsverfahren auf unbestimmte Zeit festgehalten wurden."
Aktueller Fall: Salah Hammouri (Stand Nov. 2022)
Am 26. Juli verlegten die israelischen Gefängnisbehörden Salah Hammouri in das Hadarim-Gefängnis, nachdem sie ihn als Hochsicherheitsgefangenen ("Sagav" auf Hebräisch) einstuften. Die Verlegung erfolgte kurz nachdem der Menschenrechtler in einem offenen Brief an den französischen Präsidenten Macron die Befürchtung äußerte, wegen seines friedlichen Aktivismus ins Visier geraten zu sein. Am 25. September trat Salah Hammouri gemeinsam mit 29 weiteren palästinensischen Verwaltungshäftlingen in den Hungerstreik, um gegen den großflächigen und systematischen Einsatz der Verwaltungshaft, die als grausame und ungerechte Form der Inhaftierung betrachtet wird, seitens der israelischen Behörden zu protestieren. Um ihn für seinen Hungerstreik zu bestrafen, wurde er am 28. September in eine schmutzige Isolationszelle verlegt, die nur 4m2 groß war. Dort hatte er 15 Tage lang keinen Zugang zu Frischluft und Tageslicht und war von der Außenwelt abgeschnitten.
Aktueller Sachstand (Dez. 2022) Salah Hammouri ist nicht mehr in Verwaltungshaft. Die israelischen Behörden haben ihm das Aufenthaltsrecht in Jerusalem entzogen und ihn am 18. Dezember nach Frankreich abgeschoben.
Das Beispiel zeigt deutlich, dass das israelische Besatzungsrecht eine Selbstbestimmung der palästinensischen Bevölkerung diktatorisch unterbindet. Hier wird einem Palästinenser das Aufenthaltsrecht in seinem Land entzogen.
Informationsquellen: amnesty international - Deutschland
Wer an seriösen Infoquellen interessiert ist, wird hier fündig:
Vertreibung ist eine mit Gewalt oder deren Androhung erzwungene Migration zumeist religiöser oder ethnischer Minderheiten, die genötigt werden, ihre angestammte Herkunftsregion zu verlassen. Darunter fallen erzwungene, dauerhafte Flucht, Ausweisung und erzwungene Umsiedlung aus einem Staat oder bei dessen Neu- bzw. Umbildung.
(Wikipedia.de, 1.9.2023, der Artikel ist stark angelehnt an die wissenschaftlichen Ausführungen von Peter Meusburger: Vertreibung. In: Ernst Brunotte, Hans Gebhardt et al. (Hrsg.): Lexikon der Geographie. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2005, Zugriff am 21. August 2021.)
Der Geograph Peter Meusburger setzt Vertreibung mit ethnischer Säuberung gleich; Fußnote 3 des Wikipedia-Artikels)
Eine Abgrenzung zu anderen Formen erzwungener Migration wid hier nicht vorgenommen.
Der Geograph Peter Meusburger setzt Vertreibung mit ethnischer Säuberung gleich; Fußnote 3 des Wikipedia-Artikels)
Die Anwendung des Begriffes Ethnische Säuberung auf Palästina nach 1947 wurde von dem israelischen Wissensachftler Ilan Pappe belegt und dokumentiert. Seinem Werk "Die ethnische Säuberung Palästinas" stellt er die Definituion von Drazen Petrovic voran. Für ihn ist ethnische Säuberung " ... eine klar umrissene Politik einer bestimmten Personengruppe, eine andere Personengruppe ... aus einem besdtimmten Territorium zu eliminieren. ... Die meisten Methoden ethnischer Säuberung stellen schwere Verstöße gegen die Genfer Konvention von 1949 und die Zusatzprotokolle von 1977 dar." [1]
Diese Periode bezeichnen Palästiinenser als die Nakba. Zur den historischen Ereignissen lesen Sie auf dieser Seite den Punkt Die Nakba . Ilan Pappe hat anhand von Augenzeugenberichten und neu zugänglichen dokumenten aus israelischen Militärarchiven die ereignisse von 1947 und 1948 akribisch nachgezeichnet; sie stehen zur offiziellen Geschichtsschreibung und dem Gründungsmythos Israels in eklatantem Widerspruch. Daraus geht auch eindeutig hervor, dass die Flucht nicht durch den Krieg zwischen Israel und den arabischen Ländern verursacht wurde. Zu diesem Zeitpunkt - nach der Unabhängigkeitserklärung am 14.5.1948 - waren berreit über 250.00 arabische Menschen auf der Flucht, zahlreiche Ortschaften bereits entvölkert. Lediglich die jordanische Armee verhinderte, dass der Staat Israel sich auf ganz Palästina ausdehnen konnte. Daraus entstand das sog. Westjordanland, das zwischen 1948 und 1967 von Jordanien verwaltet wurde. Im Krieg von 1967 okkupierte Israel dieses Territorium. Völkerrechtswidrig dauert diese Okkupation bis heute an. Für die palästinensische Bevölkerung in diesen Gebieten gilt seit 1967 ein Militärrecht.
Mit dem Krieg von 1948 war die arabische Bevölkerung zweigeteilt. 75% dieser Bevölkerungsgruppe (ca. 750.000 Personen) waren in die umliegenden Staaten geflohen. Ihnen wurde die Rückkehr - trotz UN-Resolution xxx - verweigert. 1950 beschloss das israelische Parlament das Gesetz über das Eigentum von Abwesenden. Wer länger als 1 Jahr seinem Grundbesitz fern bleibt, verliert sein Eigentumsrecht. Damit waren sämtliche geflohene Palästinenser enteignet, die meisten ihrer Häuser wurden geplündert und zerstört, ihre Kulturgüter geraubt. Aber auch von jüdischen Einwanderern mit Gewalt angeeignete Grundstücke und Häuser der verbliebenen arabischen Menschen wurde mit dem Gesetz über den Erwerb von Land 1953 zu israelischem Eigentum. Die innerhalb des Staates Israel verbliebenen Palästinenser, die geflüchtet waren aber innerhalb des Staates Israel geblieben waren, wurden zu Abwesenden erklärt. Sie wurden als "anwesende Abwedende" bezeichnet.
Heute verfügt der der israelische Staat über ca. 93% des Landes (in den Grenzen von Israel bis 1967), die palästinensischen Staatsbürger*innen über weniger als 4 Prozent des Landes.
Für die in Israel verbliebene arabische Bevölkerung galt bis 1966 ein strenges Militärrecht mit starken Einschränkungen in ihrer Bewegungsfreiheit. Streiks und Demonstationen waren strengstens verboten und wurden teils blutiig vom Militär niedergeschlagen. Für sie galten zahlreiche Bürgerrechte, die für die jüdische Bevölkerung selbstverständlich waren, nicht.
Aber auch nach 1966 - das Militärrecht wurde für Palästinenser augehoben - gallt für die in Israel gebliebene, nicht geflohene püalästinensische Bevölkerung nicht das gleiche Recht. Enteignungen und Vertreibungen, deren Legalisierung vor israelischen Gerichten, Benachteiligungen im Bildungssystem und eine ungleiche Justiz machten die palästinensische Bevölkerung zu Bürgern zweiter Klasse.
OPT (Occupied palästinian Territories): Im Krieg von 1967 okkupierte Israel dieses Territorium. Völkerrechtswidrig dauert diese Okkupation bis heute an. Für die palästinensische Bevölkerung in diesen Gebieten gilt seit 1967 das Militärrecht. Jeder Streik, jede Demonstration ist seit 1967 streng verboten. Für die Übertretung dieser Einschränkungen bezahlt die Bevölkerung einen hohen Preis an Leben und Verletzungen durch militärische Gewalt, ausgeübt von Militär, Polizei und bewaffneten Siedlern.
Siedlergewalt als Element der Vertreibung: DLF-30.09.2023 oder
Dimension der Vertreibung
2023, Westjordanland: mehr als 4.000 Personen - Quelle: OCHA
Israel: Die Kathastrophe (al-Nakba) ist noch nicht zu Ende. Die Vertreibung der palästinenischen Urbevölkerung geht auch 2023 weiter. Auch nach der Aufhebung des Militärrechts für Palästinenser in Israel (1966) ist für sie die Diskriminierung fester Bestandteil ihres Lebens. Auch Vertreibungen zu Gunsten jüdischer Siedler sind bis heute aktuell
Land-Enteignung und Vertreibung in Israel:
Gaza-Streifen: 1967 eroberte Israel den Gaza-streifen, der vorher unter ägyptischer Verwaltung stand. Bis ins Jahr 2005 versuchten etwa 7000 Siedler Land in Besitz zu nehmen. Nachdem der israelischen Regierung klar wurde, dass 7.000 Siedler gegen damals fast 2 Mio. Palästinenser ohne Aussicht auf Erfolg waren, räumten sie 2007 den Gaza-Streifen von alle Siedlern, die Armee zog ab und Israel errichtete um die 365 qkm große Fläche einen Zaun und kontrollierte damit den vollständigen Waren- und Personenverkehr von und nach Gaza. Die mit dieser Kontrolle verfolgte Politik war und ist bis heute von außerordentlicher Willkür geprägt. Besonders Strom und Medizinprodukte wurden als Schikane eingesetzt. Das größte selbst verwaltete Gefängnis der Welt.
Quellen:
Er trug nie eine Waffe, seine Waffe war der Stift. Und das kostete ihn im Alter von 36 Jahren das Leben. Die Israelis ermordeten ihn in 1972 in Beirut.
Geboren im Jahre 1936, also zur Zeit als der Große Streik gegen die britische Kolonialmacht und gegen die von ihr geförderte jüdische Einwanderung. Die Inhaftierungen seines Vaters, eines palästinensischen Wortführers und die Flucht aus Jaffa und Akka aus dem "Land der traurtigen Orangen", die er als 12jähriger erlebte, prägten sein Leben. Im Jahr 1972, dem Jahr seiner Ermordung, war er einer der kreativsten Journalisten seiner Zeit und führendes Mitglied der PFLP, der Volksfront zur Befreiung Palästinas (arabisch الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, engllisch Popular Front for the Liberation of Palestine.
Ghassan Kanafani brauchte nur wenige Worte, um das Fühlen, Denken, die Motive der Menschen zu skizzieren; eine Leseprobe:
Ich sah auch die lange Schlange von Autos, die das Land der Orangen verließen und sich in den Libanon hineinschoben. Da begann auch ich bitterlich zu weinen. Deine Mutter betrachtete noch immer schweigend die Orange, und aus den Augen deines Vaters blickten alle Orangenbäume, die er den Juden zurückgelassen hatte, all die Orangenbäume, die er Stück um Stück gepflanzt hatte. Sie alle standen ihm ins Gesicht gezeichnet, und vor den Grenzposten konnte er seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Als wir am Nachmittag in Saida (Libanon) ankamen, waren wir Flüchtlinge.
(Aus: Das Land der traurigen Orangen, Kuwait 1958, erschienen in: Ghassan Kanafani, Das Land der traurigen Orangen, Palästinensische Erzählungen, aus dem Arabischen von Hartmut Fähndrich, Lenos Verlag, Sonderausgabe 2015)
Bemerkung des Autors: In den 60er Jahren füllten sich langsam die Regale der Geschäfte mit Südfrüchten und wurden langsam finanziell erschwinglich für einfache Menschen wie mich. "Jaffa-Orangen aus Israel" lautete der Werbeslogan - es waren gestohlene Orangen. Die Bauern, die die Bäume gepflanzt hatten, waren Palästinenser.
*Die Regierung der BRD erklärte die PFLP als Terrororganisation. Die PFLP hatte den Weg des gewaltsamen Widerstands gegen die Vertreibung durch Israel gewählt. Davon betroffen waren auch die westlichen Staaten, die Israel unterstützten. Am Terror Israels gegen die Palästinenser - geflohen oder im Land - störte sich kaum ein deutscher Politiker. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Weitere Werke von Ghassan Kanafani:
Rückkehr nach Haiffa
1948 müssen während der gewaltsamen zionistischen Angriffe in Haiffa Tausende Palästinenser die Flucht.Ein Ehepaar wird von seinem Baby getrennt. eine Rückkehr ist durch Israels Politik unmöglich. 20 Jahre später gibt es eine Möglichkeit besuchshalber zurückzukehren.
Und so trifft ein jüdischer Soldat mit seinen palästinensischen Eltern zusammen: ein Streitgespräch über Abstammung und Erziehung, über Heimat, Betrug und Opfer der israelischen Politik.
Paperback, ISBN 978-3-85787-800-8, Seiten 96, Erschienen 7. August 2018, € 12.00 / Fr. 13.00
Männer in der Sonne
Drei Palästinenser, die versuchen, auf illegalem Weg über den Irak ins gelobte Land Kuwait zu kommen. ein Schlepper, selbst Palästinenser im Exil, bietet den Männern an, sich im leeren Wassertank seines LKW die Grenze zu überqueren. Es treffen 4 Personen aufeinander, jeder mit einer klassischen Vorgeschichte und Lebenssituation: der Exilant (Lkw-Fahrer), der gealterte Familienvater aus dem Lager ohne Hoffnung, der junge Kämpfer auf der Flucht vor der jordanischen Polizei, der Junge im Schulalter, der für die Ernährung der Familie sorgen muss.
Paperback, ISBN 978-3-85787-836-7, Seiten 96, Erschienen 16. Januar 2023, € 12.50 / Fr. 14.00
Beide Bücher erschienen im Lenos-Verlag in der Übersetzung aus dem Arabischen von Hartmut Fähndrich
Die Mitglieder in unserem Verein, die in Koblenz und Umgebung wohnen sind dankbar, in Deutschland eine zweite Heimat gefunden zu haben. Einige leben schon lange hier in Deutschland, andere sind in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen, in der Hoffnung auf ein friedliches Leben.
Wir sind Palästinenser mit deutscher Staatsbürgerschaft oder Deutsche mit palästinensischen Wurzeln oder Flüchtlinge aus einem Land, in dem wir auch Flüchtlinge waren.
Wir Palästinenser, die wir in Palästina geboren sind, sind geflüchtet vor Gewalt und Terror. Unsere Kinder z. T. in Deutschland geboren, besuchen Kindergärten und Schulen, machen eine Berufsausbildung oder studieren an Hochschulen dieses Landes. Wir zahlen Steuern, halten uns an die Gesetze und das Grundgesetz ist uns ein wichtiges Element der rechtlichen Gestaltung unseres Lebens.
Aus unserer Heimat sind wir es gewohnt, mit Menschen anderer Religionen friedlich zusammen zu leben. In Jerusalems Altstadt gehören im armenischen, jüdischen, christlichen und muslimischen Viertel Synagogen, Kirchen und Moscheen zum Stadtbild - schon seit Jahrhunderten. Die Konflikte in der Region sind das Ergebnis des mittel- und osteuropäischen Antisemitismus und der Einflussnahme der Kolonialmächte (Frankeich und Großbritannien) auf die Region.
Wir schweigen nicht darüber, dass in Israel, in den Grenzen von 1967 und den besetzten Gebieten des Westjordanlandes einschließlich des Gaza-Streifens ...
Wir fordern ...
Palästina braucht Ihre Hilfe, auch Ihre finanzielle Hilfe. Hier eine Liste von Organisationen, die Ihre Unterstützung brauchen. Wir wissen, dass diese Liste unvollständig ist und bitten die Organisationen, die hier nicht gelistet sind um Entschuldigung. Wenn Sie eine Aufnahme in diese Liste wünschen, schicken Sie uns eine kurze Mail.
Wir weisen darauf hin, dass wir nur Organisationen unterstützen, die sich in ihre Arbeit dem Prinzip der Gewaltfreiheit verpflichten. Eine Haftung hierfür schließen wir aus.
Bitte unterstützen Sie:
Logo / Link | Namer / Text | Arbeitsfeld |
ActiveStills.org Seriöser Foto-Journalismus, Fotografie ein Mittel für sozialen und politischen Wandel |
"Activestills collective was established in 2005 by a group of documentary photographers out of a strong conviction that photography is a vehicle for social and political change. The collective views itself as part of the international and local struggle against all forms of oppression, racism and discrimination. It is composed of Israeli, Palestinian and international photographers, operating locally in Palestine/Israel and abroad." - Originaltext von ActiveStills, Übersetzung hier: [1] | |
https://www.btselem.org/ Israelisches Informationszentrum für Menschenrechte in den besetzten Gebieten |
B’Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories strives for a future in which human rights, liberty and equality are guaranteed to all people, Palestinian and Jewish alike, living between the Jordan River and the Mediterranean Sea. (Originaltext von B`Tselem, Übersetzung hier: [2]) | |
Jewish Voice for Peace | ||
BDS - Berlin |
||
BIP - jetzt Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern e. V. |
||
Al-Haq |
||
Kairos Palästina | ||
|
Name/Link/Thema | Ihre Arbeit |
ActiveStills.org Seriöser Foto-Journalismus, Fotografie ein Mittel für sozialen und politischen Wandel |
"Activestills collective was established in 2005 by a group of documentary photographers out of a strong conviction that photography is a vehicle for social and political change. The collective views itself as part of the international and local struggle against all forms of oppression, racism and discrimination. It is composed of Israeli, Palestinian and international photographers, operating locally in Palestine/Israel and abroad." (Originaltext von ActiveStills, Übersetzung hier: [1]) | |
https://www.btselem.org/ |
B’Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories strives for a future in which human rights, liberty and equality are guaranteed to all people, Palestinian and Jewish alike, living between the Jordan River and the Mediterranean Sea. (Originaltext von B`Tselem, Übersetzung hier: [2]) | |